हल्द्वानी
राज्यसभा सांसद व देश के जाने माने अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने कहा की मोदी सरकार ने व्यवसाइयों औऱ छोटे दुकानदारों को खत्म करने का मन बना लिया है, औऱ केंद्र सरकार”खाएंगे, खिलाएंगे औऱ लुटायेंगे मॉडल पर काम कर रही है, उन्होंने आरोप लगाया की केंद्र सरकार ने पैसा लेकर व्यवसाइयों औऱ छोटे दुकानदारों को खत्म करने के लिये नियम और क़ानूनों को बदलने का काम किया ,के टी एस तुलसी ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल किये हैं ।
की वो कौन नेता है औऱ केंद्र सरकार के वो कौन उच्च अधिकारी है जिन्होंने अमेजॉन से 8546 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है, क्या अमेज़न रिश्वत कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा नहीं की जानी चाहिए ? इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चुप हैं ?
क्या यह रिश्वत मोदी सरकार द्वारा नियमों और कानूनों में बदलाव के लिए ली गई थी ?
ऐमजॉन की 6 कम्पनियों ने कानूनी शुल्क के नाम पर 8546 करोड़ का भुगतान किया है, जबकि कानून और न्याय मंत्रालय का सालाना बजट 1100 करोड़ रुपये है।
