देहरादून
प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर संकट आ सकता है। यदि किसान अपने खाते की e-kyc नहीं कराते हैं तो उन्हें भविष्य में इस योजना से बाहर किया जा सकता है । जिससे उन्हें हर साल मिलने वाली छह हजार की रकम से हाथ धोना पड़ सकता है । केंद्र ने सरकार ने इसके लिए 15 अगस्त तक सभी किसानों को ई-केवाईसी कराने की मोहलत दी है। कृषि सचिव शैलेश बगोली ने उत्तराखण्ड के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस विषय को व्यक्तिगत रूप से लेते हुए किसानों की केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य के 9.14 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं , लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जांच में पाया गया है कि कुछ अपात्र लोग भी इस निधि के तहत पैसा ले रहे हैं। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। 31 जुलाई के बाद मिलने वाली किस्त का पैसा उसी किसान को मिलेगा जो अपना ई-केवाईसी पूरा करेंगे ।
