नैनीताल हाईकोर्ट में साल 2010 में हरिद्वार के पुस्तकालय घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने सरकार को पुस्तकालय मामले में टेंडर प्रक्रिया से लेकर अब तक का पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा है , हाईकोर्ट ने कहा है कि आगामी 10 नवंबर तक जवाब न मिलने पर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराई जाएगी, गौरतलब है कि हरिद्वार में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि साल 2010 में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक की ओर से विधायक निधि से करीब डेढ़ करोड़ की लागत से 16 पुस्तकालय बनाने के लिए पैसा आवंटित किया गया था लेकिन पुस्तकालय बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक की फाइनल पेमेंट भी कर दी गई है पर आज तक धरातल पर किसी भी पुस्तकालय का निर्माण नहीं हुआ है ,इन पुस्तकालयों को मंदिरों और पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर खोला गया है ।
