उत्तराखंड/देहरादून
भर्ती घोटालों के बीच अब एक और नया मामला निकल कर सामने आया है,यह मामला वन विकास निगम से है जहां पर नियमों को ताक पर रखकर रिटायर्ड कर्मियों को संविदा पर नौकरी दे दी गई, एक संस्था द्वारा की गई शिकायत के बाद अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी कर्मियों को हटाने और नियम विरुद्ध दोबारा नौकरी देने वालों से वसूली की भी बात सामने आई है। जिन रिटायर्ड वन निगम कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया है उनकी उम्र 64 से 70 साल के बीच है इन कर्मचारियों को 35000 से ₹50000 प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार 62 साल से कम उम्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को ही दोबारा संविदा पर नौकरी दी जा सकती है, ऐसे में नियम और शासनादेश को ताक पर रखकर अधिकारियों की मिलीभगत से कई लोग वन निगम में नौकरी कर रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा नियुक्ति तभी मिल सकती है जब उनके पास कोई विशेष योग्यता हो, शिकायत में कहा गया है कि इन कर्मियों के पास कोई विशेष योग्यता नहीं है । श्री गुरु रविदास जन कल्याण संस्था द्वारा की गई शिकायत के बाद शासन ने वन निगम के महाप्रबंधक को इस मामले की जांच करने और 62 साल से ऊपर के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वन विकास निगम में लगभग 40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं और 800 लोगों को आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी पर रखा गया है।
