नई दिल्ली
केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगे पंख
बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना को मिली केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी
सांसद बनने के बाद से लगातार जमरानी बांध की सक्रिय रूप से कर रहे थे पैरवी
सांसद बनते ही लोकसभा में भी उठाया था जमरानी बांध परियोजना का मुद्दा
हल्द्वानी और तराई बाबर में पानी और सिंचाई का संकट बड़े पैमाने पर होगा दूर।
अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का जताया आभार।
केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री अजय भट्ट के अथक प्रयासों से वर्षो से लंबित और लाखों लोगों को पेयजल व सिंचाई के संकट को दूर करने वाली बहु प्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने सांसद बनने के बाद ही इस परियोजना की न सिर्फ सक्रिय रूप से पैरवी करना शुरू किया बल्कि लोकसभा सदन में भी जमरानी बांध के मुद्दे को उठाया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद श्री भट्ट ने इसमें और तेजी दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई विभागों के मंत्रियों और सचिवों से लगातार प्रत्यक्ष मुलाकात कर और पत्राचार कर जमरानी बांध परियोजना की हर संभव पैरवी की।
केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट नेअवगत कराया है कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध 130.6 मीटर की ऊंचाई पर र निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से डेढ़ लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होना है साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है।
भट्ट ने पत्र बताया कि उनके सांसद बनते ही उन्होंने इसमें पैरवी करनी शुरू की थी, फरवरी 2019 में जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार की सलाहकार समिति द्वारा परियोजना का 2584.10 करोड़ का अनुमोदन किया गया था। फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत परिचालित पुनरीक्षित कर
जल शक्ति मंत्रालय के अध्यक्षता में निवेश स्वीकृत हेतु आयोजित बैठक में जमरानी बांध परियोजना का निवेश स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अलावा इस परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए पुनः व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की व्यवस्था के अनुसार होगा इसके लिए पुनर्वास नीति को राज्य कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी भी दे दी है
भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उन्होंने 90-10 के अनुपात में सबपरियोजना बनने मे शाहर्ष स्वीकृति दी गयी।
भट्ट ने केंद्रीय मंत्री ने जमरानी बांध परियोजना पर स्वीकृत कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु प्रस्तावित परियोजना को पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की ताकि ताकि इस परियोजना के शीघ्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने से राज्य को इस पर योजना का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। सुनिए दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमरानी बांध के बारे में क्या जानकारी दी गयी…
जमरानी बांध परियोजना पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 90 केंद्र अंश और 10 राज्य अंश के अनुसार वित्त पोषण हेतु पात्र है। वही अपने हल्द्वानी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संबोधन में जमरानी बांध परियोजना के शीघ्र निर्माण हेतु आश्वासन दिया गया था। इसके पश्चात लगातार बैठकों के बाद आखिरकार जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। श्री भट्ट ने जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिलने पर देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार जाताया है।
