देहरादून
उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में वर्ग तीन और वर्ग चार की जमीनों पर काबिज लोगों के नियमितीकरण की कारवाही फिलहाल लटकी हुई है ऐसे लोगों के नियमितीकरण को लेकर सरकार की जो कार्रवाई चल रही है उसमें 10 जिलों के जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौपी है, जिससे नियमित कारण की प्रक्रिया फिलहाल लटक गई है, इस मामले के लिए सरकार ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया है, जिससे इस तरह की जमीनों पर काबिज लोगों के रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, राज्य के कई स्थानों पर वर्ग तीन और वर्ग चार की जमीनों पर लंबे समय से लोगों के कब्जे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मालिकाना हक नहीं मिल सका है, सरकार द्वारा इसके लिए सीमा तय की गई थी लेकिन अभी तक जिलों के जिलाधिकारी ने इसकी रिपोर्ट समिति को नहीं सौंपी है, मात्र तीन जिलों के जिलाधिकारीयों ने ही अभी तक अवैध कब्जों की रिपोर्ट सरकार को भेजी है, जिससे वर्ग तीन और वर्ग 4 की जमीनों पर काबिज लोगों को झटका लगा है, सरकार द्वारा गठित उप समिति ने एक बार फिर से 10 जिलों के जिलाधिकारीयों को इस संदर्भ में रिपोर्ट देने को कहा है ताकि समिति इसकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को दे सके।
