नई दिल्ली/नैनीताल
नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का रास्ता साफ होता जा रहा है । केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजजू ने उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेनि गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नैनीताल हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश विपिन सांघी को पत्र लिखकर इस की सूचना दी है। पत्र में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने राज्य सरकार से बुनियादी ढांचा और सुविधा मुहैया कराने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की बात कही है, फरवरी 2023 को नैनीताल हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा गया था, केंद्र ने इस प्रस्ताव पर गहनता से विचार करने के बाद हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति देने का निर्णय लिया है, इस प्रस्ताव पर अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा दी जाएगी। अब राज्य सरकार को इसके लिए बुनियादी सुविधाओं और ढांचे को तैयार करना होगा।
