कुमाऊँ

हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर असमंजस, चिन्हित जमीन पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लगाई आपत्ति

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Nainital news– उत्तराखंड हाईकोर्ट के नैनीताल से शिफ्टिंग पर एक बार फिर से असमंजस की स्थिति है, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने हाई कोर्ट के लिए चिह्नित जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर आपत्ती लगाते हुए जबाब मांगा है, मंत्रालय ने नौ बिंदुओं पर आपत्ति लगाई है जिसका जवाब लोक निर्माण विभाग मंत्रालय को भेजेगा, लंबे समय से उच्च न्यायालय को नैनीताल से शिफ्ट करने की हो रही है, मार्च 2023 में इस पर केंद्र सरकार ने अंतिम मुहर लगाई थी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर हाईकोर्ट के शिफ्टिंग को मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार द्वारा जो जमीन चिन्हित की गई है उस पर नोडल एजेंसी से 9 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है, मंत्रालय ने यह भी पूछा है कि इसके अलावा और कहीं भी भूमि चिन्हित की गई है या नहीं, नैनीताल हाई कोर्ट के शिफ्टिंग के लिए गोलापार में 26.08 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई थी, प्रस्तावित भूमि के गूगल मैप व लागत संबंधी अन्य नौ बिंदुओं पर पर्यावरण मंत्रालय ने आपत्ति लगाई है।

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