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उत्तराखंड में सरकारी राशन की दुकानों में बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन देने की व्यवस्था लागू कर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने की बात कही है जिनके बायोमेट्रिक पहचान में तकनीकी दिक्कतें आती हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को भी राशन दिया जाएगा लेकिन उसके लिए राशन डीलर को रजिस्टर में इसका प्रमाणित ब्यौरा दर्ज करना होगा, लेकिन यह सुविधा विशेष स्थिति में ही मान्य होगी, अपर आयुक्त खाद्य पी एस पांगती ने इस बात की जानकारी दी, उत्तराखंड सरकार में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक बायोमेट्रिक व्यवस्था को शत प्रतिशत लागू किया जाएगा, डार्क जोन के उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही रियायत रहेगी, लेकिन जिनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे होंगे ऐसे उपभोक्ताओं को कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी इसके बाद उन्हें राशन दिया जाएगा, यानी कि अब फिंगरप्रिंट का मिलन ना होने पर भी उपभोक्ता को राशन उपलब्ध हो सकेगा।
