हल्द्वानी
कुमाऊं में जमीन धोखाधड़ी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश
हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल में तेजी से बढ़ रहे भूमि धोखाधड़ी (लैंड फ्रॉड) के मामलों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सोमवार को हल्द्वानी स्थित काठगोदाम सर्किट हाउस में आयोजित लैंड फ्रॉड कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में भूमि घोटालों से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव ने की। बैठक में राजस्व, पुलिस और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से प्राप्त भूमि धोखाधड़ी के कुल 77 मामलों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक मामले की विस्तार से समीक्षा और जांच रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद कमेटी ने 30 मामलों में एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की शिकायतें पहले जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के स्तर पर जांची जाती हैं, जिसके बाद उन्हें लैंड फ्रॉड कमेटी के समक्ष रखा जाता है। समिति प्रत्येक मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जमीनों की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा, दस्तावेजों में हेराफेरी, गलत तथ्यों के आधार पर रजिस्ट्री और अन्य प्रकार की भूमि धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
दीपक रावत ने कहा कि यदि जांच में यह सामने आता है कि भूमि धोखाधड़ी सुनियोजित तरीके से किसी गिरोह या संगठित नेटवर्क द्वारा की जा रही है, तो ऐसे मामलों में संगठित अपराध (ऑर्गेनाइज्ड क्राइम) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीनों से जुड़े फर्जीवाड़े को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
प्रशासन की इस कार्रवाई को कुमाऊं क्षेत्र में भूमि माफियाओं और धोखाधड़ी करने वाले तत्वों के खिलाफ बड़ी पहल माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई अन्य मामलों में भी जांच के आधार पर एफआईआर और गिरफ्तारी की कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
लैंड फ्रॉड कमेटी की इस बैठक से यह स्पष्ट संदेश गया है कि भूमि धोखाधड़ी के मामलों में अब प्रशासन और पुलिस पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करने के मूड में हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
