उत्तराखंड/देहरादून
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नकल केस में बरी होने के बाद भी युवाओं के वनरक्षक बनने पर रोक लगा दी है। जबकि इन युवाओं को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के ज्ञापन के बाद यह निर्णय लिया गया है, पवार ने आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपकर दस्तावेज सत्यापन पर रोक लगाने की मांग की थी, उन्होंने एसआईटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ज्ञापन में कहा कि जांच रिपोर्ट में ब्लू टूथ से नकल करने की बात स्पष्ट की गई है, सरकार और आयोग कोर्ट में पार्टी नही बने, इसलिए केस को खारिज किया गया।
गौरतलब है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020 को नकल से प्रभावित बताया गया, लेकिन केस से बरी होने के बाद इन युवाओं को दस्तावेज सत्यापन के लिए आयोग के समक्ष बुलाया गया था, बेरोजगार संघ की आपत्ति के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के मुताबिक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल करने की तैयारी आयोग कर रहा है तब तक दस्तावेज सत्यापन पर रोक लगा दी गई है ।
