उत्तराखंड/देहरादून
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट में आज जोशीमठ को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले को हरी झंडी दी, भारत सरकार से राहत पैकेज की मांग धामी सरकार 1 सप्ताह के अंदर करेगी, विस्थापित परिवार को मनरेगा की दर पर पैसे दिए जायेंगे, 15 हजार प्रत्येक जानवर के विस्थापन के लिए दिए जायेंगे, नवंबर से 6 महीने के लिए पानी बिजली बिल माफी को हरी झंडी, राज्य के सभी शहरों के भार धारण क्षमता का सरकार करेगी सर्वे, सभी कैबिनेट मिनिस्टर एक महीने का वेतन जोशीमठ के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देंगे, पीड़ित परिवारों के लिए प्राथमिक तौर 45 करोड़ का को बजट को केबिनेट ने दी हरी झंडी, प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने के लिए 5 जगहों पर जमीन चिन्हित की जा रही है, पीपल कोटि, जोशिमठ, गोख, सीलन, ढाक इनका ज्योलोजिकल सर्वे किया जाएगा, पीड़ित परिवारों को रेंट के लिए 4 हजार महीने की जगह 5 हज़ार महीना दिया जाएगा, राहत शिविर तैयार किया जा रहा है इसके लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है, 950 रुपए अधिकतम राहत शिविर के लिए कमरे का किराया निर्धारित किया गया, जो लोग शिवर में रह रहे है लेकिन खुद बनाकर खाना खाना चाहते हैं उन्हें 450 रुपया प्रति व्यति खाने का पैसा दिया जायेगा, प्रभावित परिवार में से कौन पैसा लेना चाहता है कौन घर लेना चाहता है इसकी पूरी डिटेल्स आने के बाद निर्णय होगा, एक सप्ताह के भीतर हुए नुकसान का ब्यौरा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जो परिवार विस्थापित होगा उसके दो लोगो को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जायेगा बिना कार्य करें, जानवरो के चारा लिए 45 और 80 रूपए खर्चा प्रति दिन दिया जायेगा। बिजली बिल नवंबर से 6 माह तक माफ होगा, कैबिनेट का एक और निर्णय सभी मंत्री एक माह का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे ।
