उत्तराखंड हाईकोर्ट का केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस , विधानसभा चुनाव टालने व रैलियों को वर्चुअल कराने पर मांगा है जबाब , 3 जनवरी को अगली सुनवाई !

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नैनीताल

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में विधान सभा चुनाव स्थगित किये जाने अथवा चुनाव रैलियां वर्चुवल माध्यम से कराए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया कर जबाव दाखिल करने को कहा है । मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी ।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन एस धनिक की खंडपीठ में हुई । खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता को याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा है ।
अधिवक्ता शिव भट्ट ने हाईकोर्ट में पूर्व से विचाराधीन सचिदानन्द डबराल व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सम्बन्धी जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर कहा कि इन रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है ।
अधिवक्ता शिव भट्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में कोरोना के नए वैरिएंट का जिक्र करते हुए कहा है कि यह कोविड के किसी भी अन्य संस्करण की तुलना में 300% से अधिक तेजी से फैल रहा है और इसलिए, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं से बचा जाए।
याचिका में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे अपनी रैलियां वर्चुअल तरीके से ही करें, साथ ही अदालत से नए साल के जश्न के दौरान पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है ।

 

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