देहरादून
उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है , कोर्ट के इस फैसले से सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोर्ट के फैसले की कॉपी आने के बाद इसका अध्ययन किया जाएगा और मजबूत पैरवी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने को लेकर की जाएगी। सरकारी नौकरियों में उत्तराखण्ड की महिलाओं को तीस फीसदी आरक्षण दिए जाने को लेकर अब धामी सरकार के पास दो रास्ते बचे हुए हैं या तो सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नौकरियों में अध्यादेश लेकर आए या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करे । गौरतलब है कि उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण देने के मामले पर हरियाणा तथा यूपी की महिला अभ्यर्थियों ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाई ।
