हल्द्वानी
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच राहत और पुनर्वास से जुड़ी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की निगरानी में लगाए गए विशेष कैंप अब समाप्त कर दिए गए हैं।
इन कैंपों का उद्देश्य प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आवेदन करने में सहायता देना था। प्रशासन द्वारा बनभूलपुरा के 6 अलग-अलग स्थानों पर कैंप लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, करीब 6900 लोगों ने आवास योजना के लिए आवेदन किया, जबकि लगभग 8000 फॉर्म वितरित किए गए।
यह विशेष अभियान 20 मार्च से 1 अप्रैल तक संचालित किया गया, जिसमें नगर निगम, प्रशासन, राजस्व विभाग सहित कई विभागों की संयुक्त टीमें तैनात रहीं, ताकि प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाया जा सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने आवेदन फॉर्म जमा नहीं किए हैं, उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। ऐसे लोग 2 और 4 अप्रैल को नगर निगम कार्यालय में जाकर अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से पूरा किया गया है और अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया गया है।
