देहरादून
कैबिनेट विस्तार के बाद आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में नए शामिल किए गए 5 मंत्रियों ने पहली बार हिस्सा लिया और कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए।मंत्रिमंडल ने कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी। लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति दी गई, वहीं न्याय विभाग के कर्मचारियों को नॉमिनल ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने का फैसला हुआ। वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है।ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही देने का निर्णय लिया गया। गृह विभाग में होमगार्ड्स के लिए नई नियमावली बनाने और भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ रखने की अनुमति दी गई।
इसके अलावा, स्वरोजगार योजनाओं में पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% लक्ष्य आरक्षित करने और 5% अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में गेहूं और धान खरीद पर केंद्र सरकार के बराबर मंडी शुल्क देने का निर्णय लिया गया। साथ ही पंचम विधानसभा सत्र आहूत करने को भी मंजूरी दी गई।
