देहरादून
कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए गए
ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पूर्वक चलाये जाने को लेकर पीएम मोदी और सेना को कैबिनेट ने दी बधाई
मेकेंजी कंपनी ने ऊर्जा विभाग के नुक़सान की लेकर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को दी
सीएम राहत कोष के पैसो को उन्ही बैंक में रखा जाएगा जहाँ ज्यादा ब्याज मिलेगा 
पशुपालन विभाग का फैसला पोल्ट्री फर्म्स के तहत बड़े पोल्ट्री फर्म्स बनेंगे । पहाड़ी इलाकों में 40 प्रतिशत सब्सिडी मैदानी जिलों में 30 प्रतिशत सब्सिडी रहेगी
गोवंश को रखने के लिए बड़ा फैसला गौशाला में रखने के लिए हुआ फैसला 16 हजार पशु सड़क पर रहते थे , अब पशुपालन विभाग निर्माण के लिए पैसा देगा, अब DM गौशाला बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर सकते है । प्राइवेट NGO के द्वारा निर्माण के तहत सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी 40 प्रतिशत लगाएंगे
वित्त विभाग के सयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को दी मंजूरी
महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के तहत , किशोर न्याय नीति कॉर्पस फंड के उपयोग की नियमावली बनाई गई
कैबिनेट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी को मंजूरी
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी , योजना के लिए 30 करोड़ का बजट रखा गया, प्रति महिला 2 लाख की सहायता दी जाएगी। इसमें डेढ़ लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। प्रतिवर्ष 2000 महिलाएं लाभान्वित होंगे।
सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समन्वयक को विभागअध्यक्ष बनाया गया
सीएम स्वरोजगार योजना की दो अलग अलग योजनाओं को किया गया विलय पहले सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना जारी थी
नरेन्द्र नगर में तपोवन कुंजापूरी योजना के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा रोपवे के लिए टेक्निकल पार्टनर रखें जाएंगे । डेवलपर अलग होगा , रोपवे बनाने के लिए SPV बनाया जाएगा
गृह विभाग के फायर सर्विस के मामले में 12 मीटर से कम और ज्यादा उद्योग के लिए फैसला 12 मीटर से कम मामले में भी अब एरिया के हिसाब से सुरक्षा मानको को वर्गीकरण किया गया है
स्वजल कार्यक्रम की तरह अब कर्मचारियों को 2021 से 2026 के लिए इनके पदों की निरंतरता दी जाएगी
प्रदेश में ज़मीन रजिस्ट्रेशन के मामले में वर्चुवल रजिस्ट्रेशन के मामले में हुआ फैसला
नई पेशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के तहत कौन से पद अधिसूचित होंगे इसको लेकर हुआ फैसला अब भर्ती के विज्ञापन की अधिसूचना की तिथि मानी जाएगी
प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस लिया जाएगा, फास्टैग के माध्यम से वसूला जाएगा
धर्मस्व और तीर्थंटन विकास परिषद को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
