उत्तराखंड /हल्द्वानी
हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिस पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद आज़ से जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, फॉरेस्ट, और रेलवे का जॉइंट सर्वे चल रहा है, अपर जिलाधिकारी नैनीताल के मुताबिक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद रेलवे अतिक्रमण से जुड़ी जमीन का संयुक्त सर्वे किया जा रहा है, जिसमें 1959 के नक्शे के आधार पर पैमाइश की जा रही है, सबसे पहले फॉरेस्ट के पिलर को ढूंढा जा रहा है उसके बाद रेलवे और उसके बाद नजूल और फ्री होल्ड क़े पिलर को देखा जाएगा, अभी यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि फॉरेस्ट से कितनी सीमा की दूरी पर रेलवे के पिलर है, उप जिलाधिकारी नैनीताल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य सरकार यह बताएं कि उनकी जमीन कहां पर और कितनी है लिहाज़ा जमीन की पैमाइश का काम जारी है।
